देशभर के पेट्रोल पंपों ने कार्ड ट्रांजेक्शंस पर अतिरिक्त शुल्क लेने के बैंकों के फैसले के खिलाफ अपने प्रदर्शन को 13 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। केंद्र सरकार ने भरोसा दिया है कि बैंकों और तेल मार्केटिंग कंपनियों के बीच बातचीत जारी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ‘डिजिटल ट्रांजेक्शन पर अतिरिक्त शुल्क न तो ग्राहकों को वहन करना होगा, न ही पेट्रोल पंपों को, यह मामला सुलझा लिया जाएगा।’ उन्होंने कहा, ”मैं एक बात साफ कर दूं कि ग्राहकों से किसी तरह का सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। पेट्रोल पंपों को चिंता थी कि सरचार्ज उनके सिर आएगा, मगर विश्वास रखिए कि यह उनसे नहीं लिया जाएगा। तेल मार्केटिंग कंपनियां और बैंक लगातार बात कर रहे हैं और तेल कंपनियों ने डिजिटल लेन-देन बढ़ाने पर इंसेंटिव दिया है।” केंद्र ने बैंकों और तेल कंपनियों, दोनों को सलाह दी है कि उन्हें साथ आकर हल निकालने की जरूरत है।
प्रधान ने कहा कि ग्राहकों या पेट्रोल पंप मालिकों को कोई सरचार्ज न देना पड़े, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन (DPDA) ने स्पष्ट तौर पर इन आरोपों से इनकार किया है कि नोटबंदी से पहले 1 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जा रहा था। एसोसिएशन ने कहा कि सरचार्ज सिर्फ सामान्य संस्थाओं पर लगाया गया, न कि किसी पेट्रोप पंप पर। DPDA अध्यक्ष अनुराग नारायण ने एएनआई से कहा, ”मैं एक बार और साफ कर देता हूं, जैसा कि कई न्यूज चैनल्स कह रहे हैं कि यह 1 प्रतिशत नोटबंदी से पहले भी लिया जा रहा था लेकिन यह देश के किसी पेट्रोल पंप पर नहीं वसूला गया। 1 प्रतिशत सरचार्ज आम संस्थाओं पर था न कि पेट्रोल पंपों पर।”
