नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार(25 अक्टूबर) को कहा कि वनों के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन वहां रहने वाले आदिवासियों की कीमत पर नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन लोगों (आदिवासियों) के अधिकार ‘‘छीनने’’ वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की वकालत की।
मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवाल का उद्घाटन करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और उन्हें भूमि का अधिकार मुहैया कराने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है।
उन्होंने विकास और जंगलों का संरक्षण साथ-साथ किए जाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए देश भर में 100 से ज्यादा र्बन (ग्रामीण-शहरी) सेंटर स्थापित किए जाने की बात की।
मोदी ने वनों के संरक्षण तथा प्रदूषण में कमी के लिए आधुनिक तरीके से खनन पर बल दिया वहीं आदिवासियों के उत्पादों के प्रभावी विपणन के जरिए उन्हें आर्थिक रूप से अधिकार संपन्न बनाए जाने की भी बात की।
उन्होंने कहा कि आदिवासी पीढियों से वनों की रक्षा कर रहे हैं और आजीविका के लिए जमीन के छोटे-छोटे टुकडों पर खेती कर रहे हैं। लेकिन उनके पास कोई जमीन का कोई कागज नहीं है। वे वहीं रह रहे हैं जो उनके पूर्वजों ने उन्हें दिया है। लेकिन नियमों में बदलाव के कारण आदिवासियों को अब कभी-कभी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
