जमात-ए-इस्लामी हिन्द के महासचिव मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा है कि गौरी लंकेश जैसे विपरीत विचारों वाले लोगों की हत्या और गोरक्षा के नाम पर हो रही है हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी से लगता है कि इन मामलों में केंद्र सरकार संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि म्यांमार में जिस तरह से सेना रोहिंग्या मुसलमानों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रही है उसकी पीएम मोदी को निंदा करनी चाहिए था। लेकिन निराशा हुई कि पीएम ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके साथ ही मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने भारत में शरण लिए रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने की कार्रवाई को रोकने की पहल की।
जब उनसे पूछा गया कि देश की बड़ी मुस्लिम संस्था होने के नाते जमात-ए-इस्लामी हिन्द ने किन-किन मुस्लिम मुल्कों से इस बारे में संपर्क किया है तो उनका जवाब था कि किसी मुल्क से सीधे संपर्क क़ायम नहीं कर सकते बल्कि हम अपील जारी कर सकते है। लेकिन हमें मुस्लिम मुल्कों की ख़ामोशी से भी बहुत मायूसी हुई है। तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश द्वारा इस मसले पर उठाये गए क़दमों से खामोश बैठे मुस्लिम देशों को कुछ सीखना चाहिए।
रोहिंग्या मुसलमानों के क़त्लेआम को रोकने के लिए जमात-ए-इस्लामी लगातार देश के सभी जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन 13 सितंबर को दिल्ली स्थित म्यांमार दूतावास पर एक बड़ा प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का फैसला किया गया है।
उन्होंने कहा ‘गौरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम दिल से स्वागत करते है हमें उम्मीद है की गौरक्षा के नाम पर मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने का सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया है की राज्य सरकारें गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम रही हैं और इस बारे में गंभीर नहीं है।
गौरी लंकेश पर जमात-ए-इस्लामी के महासचिव कहते है कि ३ सालों से देश में एक फासीवादी रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग और कुछ संगठन अपने से अलग विचार रखने वाले लोगो को हिंसा और हत्याओं के जरिये खामोश करना चाहते है। इन संगठन को देख ऐसा प्रतीत होता है की केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है क्योंकि अभी तक इन लोगो के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी है।
