कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या आजम अपने बयान पर माफी मांगने को तैयार हैं क्योंकि उन्होंने पीड़िता को दुख पहुंचाया है, यूपी के मंत्री फिर तुरंत माफी मांगने को तैयार गए हैं। कोर्ट अब 7 दिसंबर को आजम के माफीनामे पर विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि गैंगरेप की पीड़िता के मुद्दे पर बयान देने से पहले बयान देने वालों को जिम्मेदारी का अहसास होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को पीड़िता को केन्द्रीय विद्यालय में एक महीने के अंदर भर्ती कराने को कहा है। पीड़िता की पढ़ाई का पूरा खर्चा यूपी सरकार उठाएगी। कोर्ट के सहायक फली एस नारीमन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मसले पर तो आजम के खिलाफ मामला खत्म हो जाता है लेकिन कोर्ट ने गैंगरेप और रेप जैसे अपराधों पर नेता और मंत्रियों के बयान पर जो प्रश्न उठाये थे वे अभी खत्म नहीं हुए हैं।