सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में पुलिस, सेना और दूसरी एजेंसियों द्वारा किए गए अतिरिक्त न्यायिक हत्याओं के मामले में करीब 62 एनकाउंटर की जांच को सौंपने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने सीबीआई को नई टीम का गठन करने और दो हफ्ते के अंदर टीम की जानकारी देने का निर्देश दिया है।
इन मामलों की जांच आर्मी की इंटरनल इन्क्वायरी जारी रखने की दलील को भी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2018 तक सीबीआई की जांच रिपोर्ट मांगी है।
