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शिवसेना का दावा है कि उसे इस कार्रवाई में स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल है और उन्हीं लोगों ने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद किए जाने की मांग की थी। इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए शिवसैनिकों ने पहले ही पुलिस-प्रशासन से अनुमति ली थी। पुलिस को पहले से ही इस कार्रवाई भनक थी बावजूद इसके प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया।
यूपी में योगी सरकार की अवैध बूचड़खानों पर सख्त कार्रवाई के बाद अन्य राज्यों में भी इस असर देखा जा रहा है। बीजेपी शासित राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी मीट की दुकानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राजस्थान के जयपुर में करीब 4 हजार अवैध दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।
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