उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी डीएम को कहा है कि इस मसले पर अगले 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपे। यह रिपोर्ट यूपी पॉइज़न एंड सेल्स रुल्स के तहत मांगी गई है। इस रिपोर्ट में पूछा गया है कि उनके जिले में एसिड का स्टॉक कितना है, कहां पर बिना अनुमति के एसिड बेचा जा रहा है। इसके साथ ही यूपी सरकार ने एसिड बेचने वालों की पूरी लिस्ट भी सभी डीएम से मांगी है।
अब यूपी में बिना रेन हार्वेस्टिंग के कोई भी नक्शा पास नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दे दिये हैं कि बिना रेन हार्वेस्टिंग के कोई भी नक्शा पास ना किया जाये। क्लाइमेट चेंज और पानी की बचत के हिसाब से यह काफी अच्छा कदम है, इसलिये योगी आदित्यनाथ इसपर काफी सख्त रुख अपना रहे हैं।
यूपी के बेइमान अफसरों के लिए बुरे दिनों की शुरुआत बस होने ही वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ अभी तक ब्यूरोक्रेसी के दामन पर हाथ डालने से बचते रहे हैं। 20 दिनों तक वो अफसरों को देखते-परखते रहे। लेकिन अब हिसाब-किताब करने का वक्त आ गया है। योगी सरकार ने 217 आईएएस और आईपीएस अफसरों की लिस्ट तैयार की है।
