दिल्ली: नोटबंदी के बाद सरकार और उनके मंत्रियों ने नोटबंदी का बचाव यह कह कर किया था कि इससे देश में कैशलेस को बढ़ावा मिलेगा जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। लेकिन अब सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपने पूर्व के बयान से पलटी मारते हुए कहा है कि उनके गृह राज्य को पूर्ण रूप से कैशलेस बनना असंभव है। ये वरिष्ठ मंत्री है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। पार्रिकर ने अपने बयान से पलटी मारते हुए शनिवार को कहा कि गोवा को पूर्ण रूप से नकद रहित राज्य बनाना न तो संभव है और न ही वांछित। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गोवा में 50 प्रतिशत हस्तांतरण नकदरहित बनाना है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, “जहां भी संभव हो डिजिटल हस्तान्तरण शुरू कीजिए। हम यथाशीघ्र इसे 15-20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक ले जाना चाहते हैं। कई तरह की कठिनाइयां हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है।”
