नई दिल्ली। देश भर में जारी किसानों की आत्महत्या को गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार(27 जनवरी) को केंद्र व राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। इन आत्महत्याओं के पीछे क्या कारण है, इसे पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत ने केंद्र व राज्यों के अलावा भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) और केंद्र शासित प्रदेशों को भी नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने सवाल किया कि क्यों नहीं किसानों की सुरक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकारें एक राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं। अदालत ने सरकार से फसल बीमा को लेकर उठाए गए सभी कदमों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगा है।
किसानों की खुदकुशी पर शीर्ष अदालत ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान लोन नहीं चुका पाते। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि यह देश भर के किसानों से जुड़ा बेहद संवेदनशील मामला है।
