जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामे के बीच जीएसटी प्रस्ताव को पारित कर दिया। प्रस्ताव को प्रदेश के वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने पेश किया था, जिसे विपक्षी नेशनल कांफ्रेंस (नेकां), कांग्रेस तथा निर्दलीय विधायकों के हंगामे के बीच बहुमत से पारित कर दिया गया।
विपक्षी पार्टियों का कहना था कि प्रस्ताव पारित करने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष राज्य के दर्जे के तहत प्रदेश की वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाएगी।
