नई दिल्ली। मोदी सरकार ने विपक्षी पार्टियों की आपत्तियों को खारिज करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि 2017-18 के लिए आम बजट एक फरवरी को ही पेश किया जाएगा, लेकिन इस बजट में उन राज्यों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की जाएगी, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं।
गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने सरकार से बजट पेश करने की तिथि को बदलने की मांग की है। इसको लेकर समूचा विपक्ष चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है।
सरकार ने बजट को तय समय से एक महीने पहले पेश करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए निर्वाचन आयोग से कहा कि उसने अपनी मंशा सितंबर 2016 में ही स्पष्ट कर दी थी। सरकार ने कहा कि बजट पहले पेश किए जाने से सरकारी निवेश का च्रक नए वित्त वर्ष के पहले ही दिन से शुरू हो जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने आयोग को भरोसा देते हुए जानकारी दी है कि एक फरवरी को बजट पेश करना तय है, लेकिन चुनाव वाले राज्यों के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं की जाएगी।
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