कैबिनेट ने देश के कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए नई मेट्रो रेल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। जिससे अब देश के कई अन्य शहरों में मेट्रो नेटवर्क के निर्माण की राह आसान हो गई है। इस नई पॉलिसी में लो कॉस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम का चयन सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले हुए। एजेंडे में सबसे ऊपर नई मेट्रो पॉलिसी थी। इस पॉलिसी के माध्यम से मेट्रो नेटवर्क के नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स पर चर्चा होगी और प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए खरीद का एक मेकैनिज्म विकसित किया जाएगा। इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग और फाइनेंसिंग पर भी बात होगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने 2017-18 के दौरान लॉन्ग टर्म इरीकेशन फंड के लिए 9,020 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा बजटीय रिसोर्सेस जुटाने, झारखंड और बिहार में नॉर्थ कोयल रिजर्वायर प्रोजेक्ट के बाकी कार्य को पूरा करने और पहाड़ी राज्यों में इंडस्ट्रीज के लिए जीएसटी के अंतर्गत रिफंड को मंजूरी दे दी गई है।
