नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नैशनल स्पाट एक्सचेंज लि. (एनएसईएल) में कथित 5,600 करोड़ रुपये के भुगतान संकट मामले में धन शोधन की अपनी जांच का दायरा बढ़ाएगा और संपत्ति कुर्क करने का नया दौर शुरू करेगा। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने हालिया समीक्षा बैठक में वित्त मंत्रालय को बताया कि वह आरोपियों के खिलाफ संपत्ति कुर्की की कार्रवाई नए सिरे से शुरू करने जा रहा है। इसके अलावा वह जांचकर्ताओं द्वारा अभी तक जुटाई गई जानकारी के आधार पर कइयों से पूछताछ भी करेगा। उन्होंने कहा कि एजेंसी इस मामले में अनुपूरक आरोपपत्र भी दायर करेगी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय पहले ही 600 करोड़ रुपये की संपत्तियों की कुर्की कर चुका है। एजेंसी ने पिछले साल मार्च में मुंबई की अदालत में एनएसईएल तथा 67 अन्य के खिलाफ 20,000 पृष्ठ का आरोपपत्र दायर किया था। इसमें कहा गया है कि एनएसईएल के कोष को इधर-उधर किया गया और गैरकानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल निजी संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया। आरोप पत्र में 3,721.22 करोड़ रुपये की राशि को इधर-उधर करने का ब्योरा दिया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 2013 में धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत आपराधिक मामला दायर किया था। इसके अलावा मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी मामला दायर किया था।
