नई दिल्ली। केन्द्र सरकार काले धन के खुलासे पर ‘टैक्स’की तय सीमा को बढ़ा सकती है।सरकार ने उद्योगपतियों के इस आग्रह को भी स्वीकार है कि टैक्स का भुगतान किस्तों में किया जा सकता है।एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि ‘‘सरकार टैक्स पेमेंट की समयसीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है क्योंकि वह इस बात को समझ रही है कि नवंबर के आसपास नकदी का संकट रहता है’।उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि भुगतान सुविधा को कितने महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। हमने उद्योगपतियों से कहा है कि वे कर और जुर्माना किस्तों में अदा कर सकते हैं।’ वित्त मंत्री अरुण जेटली की पिछले महीने उद्योग सगठनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट और टैक्स प्रोफ़ेशनल्स के साथ हुई बैठक के बाद अधिकारियों की तरफ से यह टिप्पणी आई है। इस बैठक का आयोजन अनुपालन सुविधा से जुड़ी चिंताओं को समझने के लिए किया गया था।विभिन्न व्यापार संगठनों ने हालांकि, कर भुगतान में उदारता बरतने और योजना के विस्तार की मांग की है क्योंकि नवंबर के आस-पास नकदी प्रवाह की समस्या होती है।अधिकारी ने कहा, ‘‘हम और स्पष्टीकरण जारी करेंगे। हमें अभी भी लोगों के सवाल मिल रहे हैं और हम उन पर ध्यान दे रहे हैं।
