सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों के लिए अपनी ‘ईमेल नीति’ के तहत अंग्रेजी और हिंदी में ईमेल सेवाओं की घोषणा की है। इसके तहत अब सरकारी कर्मचारी सुरक्षा कारणों से निजी ईमेल सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार अपने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित संपर्क के लिए ईमेल सेवा उपलब्ध कराती है। अब यह सेवा 50 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। अभी इसका इस्तेमाल करने वालों की संख्या 16 लाख है।
