Use your ← → (arrow) keys to browse
ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी सरकार 36,359 करोड़ रुपए का लोन बॉन्ड्स के जरिए माफ करेगी। हालांकि सरकारी खजाना सही स्थिति में नहीं है। यूपी सरकार का घाटा 4 साल के उच्चतम स्तर पर है। अगर तीन बड़े राज्यों की बात करें तो उनमें सबसे बुरी हालत यूपी की है।
मौद्रिक नीति समीक्षा में केंद्रीय बैंक ने रीपो रेट 6.25% पर ही बरकरार रखा। हालांकि, रीवर्स रीपो रेट 5.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया है। यानी, रीपो रेट और रिवर्स रीपो रेट में अंतर 0.50 प्रतिशत से घटकर 0.25 प्रतिशत रह गया। रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रहेगी जबकि उसके आगे से छह महीने (अक्टूबर-मार्च छमाही) में 5 प्रतिशत तक की महंगाई का अनुमान लगाया गया है।
Use your ← → (arrow) keys to browse