खाद्य मंत्रालय ने प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों को जमाखोरों और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। खाद्य मंत्री ने राज्यों को एक दिशानिर्देश जारी किया है, जिसमें राज्यों को तत्काल प्रभाव से आम लोगों को सही कीमत पर प्याज उपलब्ध करने के लिए स्टॉक सीमा तय करने और जमाखोरीरोधी ऑपरेशन के साथ-साथ सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
इस साल जुलाई के अंत से ही प्याज की कीमतों में असामान्य वृद्धि हुई है, जिसके चलते खाद्य मंत्रलय को ये फैसला करना पड़ा है। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब इस साल प्याज का उत्पादन और बाजार में इसकी उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है।
