वित्त मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पासपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे अपना शुल्क बढ़ाएं ताकि सेवा मुहैया कराने में खर्च हुआ पैसा रिकवर किया सके।
एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पासपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे अपना शुल्क बढ़ाएं ताकि सेवा मुहैया कराने में खर्च हुआ पैसा रिकवर किया सके। वित्त मंत्रालय ने बजट को ध्यान में रखते हुए संबंधित डिपार्टमेंट से कहा कि वे जल्द से जल्द सेवा शुल्क बढ़ाएं।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार इन सेवाओं पर लंबे समय से सब्सिडी दे रही है। मंत्रालय का कहना है कि सरकार पासपोर्ट और लाइसेंस के लिए ऑनलाइन सुविधा भी मुहैया करवा रही है और इस सेवा को जारी रखने के लिए सरकार को अतिरिक्त आर्थिक खर्च करना पड़ रहा है।
इससे पहले सितंबर 2012 में पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने सेवा शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये किया था। इतना ही नहीं सरकार ने लाइसेंस के लिए भी सेवा शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय का मानना है कि सरकार लाइसेंस बनवाने में भी सब्सिडी दे रही है। पासपोर्ट और लाइसेंस डिपार्टमेंट के साथ-साथ मंत्रालय ने युपीएससी (युनियन पब्लिक सर्विस कमीशन) से भी परीक्षा शुल्क बढ़ाने को कहा है। फिलहाल एक परीक्षा के लिए युपीएससी 100 रुपये लेती है।
