नई दिल्ली। नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान गुरुवार(15 दिसंबर) को केंद्र सरकार को कई कई तीखे सवालों का जवाब देना पड़ा। सरकार ने कोर्ट को बताया कि नोटबंदी से लोगों को होने वाली परेशानी 14 दिन और रहेगी।
सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब देश के लोगों को दो हजार रुपये नहीं मिल पा रहे तो कुछ लोगों के पास करोड़ों कहां से आ रहे हैं? किसको कितना पैसा देना है क्या इसको लेकर कोई पॉलिसी है, अगर आप नई करेंसी नहीं दे पा रहे तो कम से कम महत्वपूर्ण जगहों पर चलने दे सकते हैं। हॉस्पिटल और रेलवे में आखिर पुराने नोट क्यों नहीं चल सकते?
सवालों का जवाब देते हुए केंद्र के तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता व एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि बस 14 दिनों की और बात है उसके बाद हालात जल्द सामान्य ही हो जाएंगे। 70 साल की समस्या है उसको खत्म करने में 70 दिन का तो वक्त लगेगा ही।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार दिक्कतों को दूर करने के लिए ज्यादा काम कर रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि आरबीआई नोटबंदी के बाद अब तक पांच लाख करोड़ रुपये की नई करंसी जारी कर चुका है। इस दौरान उन्होंने माना कि कुछ बैंक के मैनेजर गड़बड़ी कर रहे हैं जिसके चलते आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
