जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान भारत को सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए बातचीत करने का निमंत्रण दे रहा है।
जकारिया ने भारत पर संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के लगातार उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि एक देश जो अंतरराष्ट्रीय कानून को नहीं मानता उसे परमाणु आपूर्ति समूह (एनएसजी) की सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए।
आईडब्ल्यूटी पर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे. इसमें पूर्वी क्षेत्र की तीन नदियों रावी, ब्यास और सतलुज भारत को, जबकि तीन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का 80 प्रतिशत जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया था।
भारत ने हाल में कहा कि वह सिंधु नदी के 20 प्रतिशत जल का पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा और जो प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनसे समझौते का उल्लंघन नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के दावे पर सवाल उठाया और विश्व बैंक के हस्तक्षेप की मांग की है।
जकरिया ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कलह का मुख्य मुद्दा कश्मीर है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसे सुलझाने में भूमिका निभाने का आग्रह किया।
