अरुणाचल में उत्तराखंड जैसा हाल
केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से उस समय बड़ा झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बनी कलीखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक था। इसके बाद वहां नबाम तुकी ने फिर से मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल होगी। इसका मतलब यह था कि राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल हो गई। इसी साल कई महीनों के राजनीतिक संकट के बाद अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के सहयोग से कांग्रेस के बागी नेता कलिखो पुल ने राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी।
शहाबुद्दीन को वापस जेल भेजा
आरजेडी के बाहुबली नेता और माफिया डॉन शहाबुद्दीन की जमानत इस को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर बाहुबली नेता को जेल की हवा खानी पड़ी। शहाबुदद्दीन को भागलपुर जेल से रिहा किया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। बिहार सरकार और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। शराबबंदी पर बिहार सरकार के पक्ष में फैसला दिया।
नीतीश सरकार के ऐतिहासिक फैसले का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी पर दिए गए पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए रोक लगाई। पटना हाई कोर्ट ने 30 सितंबर को राज्य सरकार की अधिसूचना को निरस्त किया था, जिसमें राज्य में शराब की बिक्री और इसे पीने पर पाबंदी लगाई गई थी। कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था।
दिल्ली-एनसीआर में पटाखे पर लगा बैन
देश की राजधानी में बढ़ते पोल्यूशन के खतरे के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में साफ किया कि इस संबंध में अगला आदेश जारी होने या अगली सुनवाई होने तक दिल्ली-एनसीआर में पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। कोर्ट ने पटाखे बेचने के पुराने लाइसेंस को रद्द करने का भी आदेश दिया।
