गोवंश की सुरक्षा और तस्करी रोखने के लिए सरकार एक बड़ा फैसला ले सकती है। गाय का भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है। सरकार से सिफारिश की गई है कि हर गाय को एक UID नंबर दिया जाए जिससे कि उनको ट्रैक किया जा सके।
बांग्लादेश सीमा पर पशुओं की तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेट्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है मुश्किलें झेल रहे किसानों के लिए ऐसी स्कीम लॉन्च की जानी चाहिए ताकि वो दूध ना दे सकने वाले पशुओं को बेचने के लिए मजबूर न हों।
इस रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि छोड़े गए जानवरों की सुरक्षा करने का काम राज्य सरकार का है। हर जिले में एक शेल्टर होम होना चाहिए, जिसकी क्षमता 500 जानवरों की होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पूरे देश में हर गाय और उसकी संतान को एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से ट्रैक किया जा सके। इससे स्मग्लिंग रोकने में भी मदद मिलेगी। रिपोर्ट में दूध न देने वाले पशुओं के लिए विशेष देखभाल की सिफारिश की गई है।
साथ ही परेशान किसानों के लिए भी एक योजना शुरू करने पर जोर दिया गया है। पिछले साल जब गायों के लिए यूआईडी की बात की गई थी तो इसका काफी मजाक और आलोचना की गई थी। लेकिन अब सरकार ने इसे उच्च स्तर तक ले जाने की अपनी मंशा साफ कर दी है। यूआईडी में जानवर की उम्र, ब्रीड, सेक्स, हाइट, बॉडी, कलर, सींग का प्रकास, पूंछ और उसके शरीर पर खास निशान होंगे। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि आवारा घूम रहे जानवरों के ख्याल रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केंद्र ने कहा कि वह हर जिले में एक शेल्टर होम खोलने पर विचार कर रहा है, जिसमें 500 जानवरों को रखने की व्यवस्था होगी। पिछले साल गाय के लिए यूआईडी की बातचीत मनोरंजन और आलोचना से हुई थी, लेकिन सरकार ने अब अपने उच्च स्तर पर इरादों को स्पष्ट कर दिया है।
आपको बता दें कि गाय को लेकर गुजरात के दलित समुदाय ने अजीबोगरीब मांग उठाई है। उनका कहना है कि गायों को भी आधार कार्ड दिया जाना चाहिए और हर गांव में भूसे का डिपो होना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह प्लास्टिक न खाएं। अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार प्रोजेक्ट गाय को लॉन्च करने की योजना बना रही है। सरकार प्रत्येक राज्य में ‘गाय अभ्यारण्य’ के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।
