गृह मंत्रालय ने रिलायंस के चैयरमैन मुकेश अम्बानी की पत्नी नीता अंबानी की ‘Y’ सुरक्षा के बारे में सूचना पाने के लिए लगाई गई RTI खारिज कर दी है।
अहमदाबाद के रहने वाले एक व्यक्ति ने आरटीआई द्वारा नीता अंबानी के ‘Y’ सुरक्षा खर्च पर गृह मंत्रालय से जानकारी मांगने के लिए कुछ सवाल किेए थे। जिसमें उसने पूछा था कि नीता अंबानी को ‘Y’ सुरक्षा श्रेणी देने का विशेष कारण प्रदान करें। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने नीता अंबानी को ‘Y’ श्रेणी सुरक्षा प्रदान की, सुरक्षा कवर के लिए अनुरोध करने वाली नीता अंबानी से प्राप्त फोटो कॉपी उपलब्ध कराएं, नीता अंबानी को ‘Y’ सुरक्षा श्रेणी में किए गए कुल खर्च का ब्यौरा प्रदान करें।’
अपने जवाब में गृह मंत्रालय ने कहा है, ‘सुरक्षा खतरे के आंकलन पर एक व्यक्ति को प्रदान की जाती है, हालांकि सुश्री नीता अंबानी के संबंध में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में ब्यौरा धारा 8 (1) (जी), 8 (1) (जे) और 24 के तहत छूट दी गई है (1) और सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 है इसलिए उसको आप के लिए प्रदान नहीं किया जा सकता ।’
नीता अंबानी को जुलाई में केंद्र सरकार द्वारा सीआरपीएफ कमांडो की ‘Y’ श्रेणी की सुरक्षा कवर प्रदान की गई थी। इस के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी को कुछ साल पहले एक ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा सरकार ने अब तक सबसे बड़ी संख्या में लोगों को वीआईपी सुरक्षा दी है। फिलहाल 55 वीआईपी को ‘Z+’ श्रेणी की सुरक्षा मिल रही है। यूपीए सरकार के दौर में इस श्रेणी की सुरक्षा पाने वालों की संख्या 20 के करीब थी। इस स्तर की सुरक्षा में प्रत्येक वीआईपी के साथ करीब 45 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं।
