नई दिल्ली। नोटबंदी मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार(12 जनवरी) को अपने अध्यक्ष केवी थॉमस के विचारों को खारिज करते हुए संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने फैसला किया कि समिति के समक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जाएगा।
समिति का मानना है कि नियमों के तहत स्पीकर के निर्देशों की माने तो एक मंत्रालय के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग के अधिकारियों को बुलाया जा सकता है। जहां तक वित्तीय समितियों में पीएम या फिर मंत्रियों को बुलाने की बात है जो नियमों के तहत संभव नहीं है।
दरअसल, विवाद तब शुरू हुआ जब पीएसी के चेयरमैन के वी थॉमस ने कहा कि नोटबंदी के मुद्दे पर उन्हें (प्रधानमंत्री) बुलाया जा सकता है। समिति में भाजपा सदस्यों ने चेयरमैन के इस टिप्पणी पर गहरी आपत्ति व्यक्त की थी।
वित्तीय समितियों और प्रधानमंत्री या मंत्रियों को बुलाने से जुडे़ विषय से संबंधित नियमों पर स्पीकर के निर्देशों का जिक्र करते हुए समिति ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि मंत्रियों को समिति के समक्ष लेखा से जुडे़ अनुमानों की जांच परख करने के सिलसिले में सबूत देने या विचार विमर्श करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता।
