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पीठ रेलवे, सर्विसेज और विश्वविद्यालयों की एसोसिएशन की अर्जी पर भी विचार के लिए सहमत हो गई है। इन संगठनों का पूर्ण सदस्यता का दर्जा खत्म कर दिया गया था और उन्हें संबद्ध सदस्य बना दिया गया था। इन संगठनों की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि इस फैसले को वापस लेकर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि इसमें बड़े सवालों का जवाब ही नहीं दिया गया है।
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