पंजाब सरकार ने हलका इंचार्ज सिस्टम को खत्म कर दिया है और फैसला किया गया है कि पुलिस कर्मचारियों के ड्यूटी के घंटे तय किए जाएंगे। पंजाब कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों और कॉन्ट्रेक्ट वाली नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, जो कि किसानों की लोन पर रिपोर्ट बनाएगी और वह 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा कराएगी। किसानों के मुद्दे पर बात करते हुए मनप्रीत बादल ने यह भी खुलासा किया कि राज्य कैबिनेट की बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि बैंकों को किसानों की संपत्ति को निलामी की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
कांग्रेस सरकार की कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि ड्रग्स से जुड़े अपराधों के साथ निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। सीनियर आईपीएस अधिकारी हरप्रीत सिद्धू इस एसटीएफ को हेड करेंगे।
