आजकल दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल को रोज कोई ना कोई झटका लगते ही रहता है। ताजा मामला है विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल के संबंध में। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायकों की सैलरी 400% बढ़ी दी थी। इस सैलरी बढ़ाने वाला बिल अभी तक पास नहीं हो पाया है क्योंकि केंद्र सरकार ने अभी तक उसपर मुहर नहीं लगाई है। अब इस बिल को यह कह कर वापस भेज दिया गया है कि इस पर स्पष्टीकरण दी जाए। इससे पहले ही केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका देते हुए दिल्ली का बॉस केजरीवाल के बजाय एलजी को बताया था।
ग़हमंत्रालय के सूत्रों की माने तो द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली(सैलरीज, अलाउंसेज, पेंशन) अमेंडमेंट बिल 2015 को उप राज्पाल के कार्यालय के जरिए दिल्ली सरकार को वापस भेजा गया है। एक अधिकारी के अनुसार “हमने कुछ प्रश्न उठाए हैं। अन्य केंद्रीय विभागों के साथ हमारी चर्चा के दौरान बिल में दिए गए आकंड़े तक पहुंचने के लिए कैलकुलेशन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। यह स्पष्ट नहीं है कि विधायक और स्पीकर की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया है।”
प्रस्तावित बिल के मुताबिक विधायकों की सैलरी वर्तमान समय में 12 हजार रूपए है जो बिल पास होने के बाद 50 हजार रूपए हो जाएगा। उनका मासिक पैकेज भी मोजूदा 88 हजार से बढ़कर 2.1 लाख रूपए हो जाएगा।
