मोदी सरकार ने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक संस्थान मानने से इंकार कर दिया है। एचआरडी मंत्रालय अब अदालत को यह भी बताएगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का उद्देश्य कभी भी अल्पसंख्यक संस्था नहीं था, क्योंकि इसे संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। सरकार का मानना है कि 22 फरवरी, 2011 को जेएमआई को एक धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान घोषित कानूनी समझ में एक गलती थी।
