जम्मू-कश्मीर ने सातवें वेतन आयोग के क्रियान्वयन के लिए सात सदस्यीय समिति का गठन किया है जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान में संशोधन पर विचार करेगी।
योजना विकास एवं निगरानी विभाग के प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रशासनिक सचिव गृह विभाग, प्रशासनिक सचिव लोक निर्माण (आरएंडबी) विभाग, प्रशासनिक सचिव वित्त विभाग, प्रशासनिक सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और प्रशासनिक सचिव कानून, न्याय व संसदीय मामले सदस्य होंगे।
निदेशक संहिता, वित्त विभाग समिति के सदस्य समिति के सचिव होंगे। राज्य सरकार में वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि रियासत में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें अप्रैल से लागू की जाएंगी। समिति वेतन से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करेगी। कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न भत्तों की समीक्षा होगी।
वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने 11 जनवरी को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा था कि सरकार सातवें वेतन आयोग को एक अप्रैल, 2018 से लागू करेगी।
