नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव के के शर्मा ने केजरीवाल सरकार द्वारा संसदीय सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए 21 विधायकों को ‘‘विभिन्न सुविधाओं को विस्तारित किए जाने के मद में’’ सरकारी खजाने से व्यय की गई राशि के बारे में चुनाव आयोग (ईसी) को अवगत कराया है, जिसने केजरीवाल सरकार के इन विधायकों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है।
बहरहाल, केजरीवाल सरकार अपनी इस बात पर कायम है कि ये 21 संसदीय सचिव ‘‘लाभ के पद पर’’ नहीं हैं। शर्मा ने बतौर संसदीय सचिव 21 आप विधायकों को दी गई सुविधाओं पर 22 सितंबर को ईसी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
