राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मई महीने में उज्जैन में हुए 'वैचारिक महाकुंभ' के दौरान पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन को लेकर एक याचिका पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे को जवाब दाखिल करने को कहा है।
मध्य प्रदेश सरकार व दवे को नोटिस जारी करने वाली अधिकरण की भोपाल स्थित मध्य क्षेत्र की पीठ ने 31 अगस्त को होने वाली सुनवाई से पहले एक जवाब दाखिल करने के लिए 13 मई की समय सीमा मुकर्रर की थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 12-14 मई को आयोजित हुए वैचारिक कुंभ के संयोजक रहे दवे न्यायालय में उपस्थित नहीं थे।
बीते 30 मई को उन्हें याचिका में लगाए गए आरोप का जवाब देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा नहीं किया। इस साल अप्रैल-मई में आयोजित सिंहस्थ महाकुंभ की अतिरिक्त गतिविधियों के तहत उज्जैन से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित निनोरा गांव में 'वैचारिक महाकुंभ' लोगों व समाज से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए धार्मिक व राजनीतिक लोगों के एक समूह का सम्मेलन था।
