बिजली, पानी, सड़क पर भारी न पड़ जाए किसानों की कर्जमाफी, समझिए कर्जमाफी का अर्थशास्त्र

नोटबंदी के फैसले से भी वित्त वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की आमदनी में अहम भूमिका निभाने वाले विभागों की आय में काफी कमी आई है। ज्यादातर विभाग तय किए गए लक्ष्य से 20 प्रतिशत तक पीछे हैं।

एसपी सरकार बिजली की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार की उदय योजना में शामिल हुई थी। योजना के तहत बिजली कंपनियों का करीब 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज सरकार ने अपने ऊपर ले लिया था। इसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से बॉन्ड इश्यू किए गए थे। राज्य सरकार इस रकम पर करीब 9 प्रतिशत का ब्याज चुकाती है।