दिल्ली में पिछले करीब दो महीने से डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप जारी है और इसके मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार और सिविक एजेंसियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं केंद्र ने कोर्ट में कहा था कि अगर दिल्ली सरकार सही तरीके से चिकनगुनिया को रोकने में नाकाम रहती है तो फिर ये काम केंद्र सरकार करेगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आखिर सरकार ये कैसे कह सकती है कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के लोगों को इस तरह छोड़ा नहीं जा सकता। सोमवार तक इन अफसरों के नाम बताएं और ये नाम सीलबंद लिफाफे में न हों। आपने खुली अदालत में आरोप लगाया है तो नाम भी खुली अदालत में बोलें।
दिल्ली सरकार की ओर से मंत्री सतेंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज कर कहा था कि अफसर जिम्मेदारी नहीं ले रहे। सारी फाइलें उप राज्यपाल के पास हैं और अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं। उपराज्यपाल सरकारी कामकाज में अड़ंगा लगा रहे हैं।
