इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित समापन समारोह कार्यक्रम में पीएम नरेन्द्र मोदी ने तकनीक आधारित न्याय व्यवस्था का खांका खीचा। इलाहाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि, अब आजादी की 75वीं सालगिरह यानी कि 2022 के लिए सपना देंखे। पीएम ने लोगों को जल्द न्याय देने के लिए जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में टेक्नॉलजी का समावेश करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब मुकदमों की तारीख मोबाइल के जरिये SMS से मिलनी चाहिए। पीएम ने जेलों और अदालतों को इलेक्ट्रानिक माध्यम से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पेशी के दौरान अक्सर कैदियों के भागने की घटनाएं होती है, लेकिन योगी आदित्य नाथ के सीएम बनने के बाद उन्हें उम्मीद है कि इन घटनाओं पर रोक लगेगी। पीएम मोदी ने देश के न्यायिक व्यवस्था में इलाहाबाद हाईकोर्ट के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि इलाहाबाद HC विश्व का न्याय तीर्थ क्षेत्र है।
इससे पहले देश के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश की न्यायपालिका पर काम का अत्यधिक बोझ है। लेकिन जस्टिस खेहर ने ये भी कहा कि, इस समस्या को खुद हमें भी सुलझाना होगा, इसके लिए जजों को छुट्टियों में भी काम करने की जरुरत है। अगर छुट्टियों में हर जज रोज पांच केस सुलझाएं तो कोर्ट का बोझ कम हो सकता है।
कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्य नाथ ने भी न्यायपालिका पर अपनी बात रखी। सीएम ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। उन्होंने कानून के महत्व पर चर्चा करते हुए बताया कि राजा देश पर शासन करता है, लेकिन कानून राजा पर भी शासन करता है। सीएम योगी आदित्य नाथ ने कहा कि कानून शासकों का भी शासक होता है।
