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पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर साल 2012 में ट्रांसजेंडर्स को भी बाकी नागरिकों के बराबर अधिकार दिए थे। साल 2011 में उन्हें मतदान करने का हक दिया गया, कार्यकर्ताओं का कहना था कि बराबरी का हक हासिल करने के लिए उन्हें और संघर्ष करना है।
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