दिल्ली
प्रधानमंत्री मोदी के दलितों के ऊपर दिए गए बयानों को कुछ कुछ असर तो दिखने लगा है। अब इसे चुनाव के कारम या फौरी तौर पर कहें लेकिन अब भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर एक्शन लेने की बात करने लगे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामलों को तुरंत दर्ज करने का आज पुलिस को निर्देश दिया।
उन्होंने कहा, ‘‘ पुलिस की तरह से किसी भी तरह की कोताही के मामले में जिले के संबद्ध उपायुक्त से तुरंत संपर्क किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों को शीर्ष प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि इन पर तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है।’’ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति :अत्याचार-रोधी: नियम, 1995 के नियम 16 के तहत गठित सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार अनुसूचित जाति के अधिकारों के प्रति संवेदनशील है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्रतिबद्ध है।
