नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) जल्दी ही अपने पांच करोड़ से अधिक अंशधारकों को सस्ता घर खरीदने के लिए भविष्य निधि कोष (पीएफ) को गिरवी रखने और मासिक किस्त (ईएमआई) अदा करने के संबंध में इस कोष के उपयोग की अनुमति देने के लिए एक योजना पेश करेगा।
एक योजना के तहत ईपीएफओ अंशधारकों को पीएफ गिरवी रख सस्ते मकान खरीदने का मौका देगा। आवास योजना के तहत अंशधारकों को घर खरीदने के लिए अपने पीएफ को गिरवी रखने की अनुमति होगी। अंशधारक कर्ज के भुगतान के लिए मासिक किस्त भविष्य निधि खातों से जोड़ कर चुका सकेंगे।
श्रम सचिव शंकर अग्रवाल के मुताबिक, प्रस्ताव पिछले साल 16 सितंबर को हुई सीबीटी की बैठक में रखा गया था। योजना का उद्देश्य कम सैलरी वाले अंशधारकों को घर मुहैया कराना है। इसलिए प्रस्तावित योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत लाने की पेशकश भी की गई है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्रम मंत्रालय ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की अगली बैठक में मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को पेश करेगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में अगले महीने बैठक होगी। सीबीटी की अनुमति मिलने के बाद यह योजना अंशधारकों के लिए उपलब्ध होगी।
