बीजेपी सरकार ने अपनी जान गंवाकर देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को बड़ा तोहफा दिया है। युवाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी हैं। दरअसल, हरियाणा को बने आज 50 साल हो गए हैं।
इसकी पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कई बड़े घोषणा करते हुए खुशखबरी दी है। सरकार ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग गठित करने का निर्णय लिया है। विभाग का एक मंत्री भी होगा। राज्य सैनिक बोर्ड का अस्तित्व पहले की तरह बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ऐसे सैनिक, उनकी विधवाएं या दिव्यांग सैनिक जिनको पेंशन की जगह केवल वित्तीय सहायता दी जाती है, उनकी राशि भी 1500-2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार रोजगार कार्यालय में पंजीकृत करीब 1100 स्नातकोत्तर बेरोजगार नवयुवकों को एक नवंबर से 100 घंटे काम करने का मौका देगी। इसके एवज में इन युवाओं को नौ हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में खट्टर से बताया कि करीब 30 हजार युवा इस योजना के तहत और पंजीकृत होने की उम्मीद है, जिन्हें रोजगार दिया जाएगा। इन युवाओं को घर में शौचालय, बिजली का बिल अदा करने और हरियाणा का अधिवासी होने की शर्त को पूरा करना होगा। एक नवंबर की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन एक नवंबर से 1400 से बढ़ाकर 1600 रुपये करने की घोषणा की है। पहले यह बढ़ी हुई पेंशन जनता को एक जनवरी 2017 से मिलनी थी। उन्होंने दावा किया है कि इससे 22 लाख लाभपात्रों को 88 करोड़ रुपये का लाभ होगा।
इसके अलावा सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत होमगार्ड के जवानों को भी स्वर्ण जयंती वर्ष का तोहफा मिलेगा। इनका दैनिक मानदेय एक नवंबर से सरकार ने 300 से बढ़ाकर 572 रुपये कर दिया है। हरियाणा पुलिस के सिपाही के बराबर यह मानदेय इन्हें दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण चौकीदारों को अब तक सरकार टार्च देती थी, लेकिन अब इन चौकीदारों को पांच वर्ष में एक बार छतरी और साइकिल भी दी जाएगी। ग्रामीण चौकीदारों की संख्या में 10 प्रतिशत वृद्धि करने के साथ-साथ उनका मासिक मान दें 8100 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है।
दिव्यांगों के लिए लाभपात्र की अपंगता 70 प्रतिशत से घटा कर 60 प्रतिशत करने और उन्हें एक लाख विशेष उपकरण वितरित करने के लिए सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में आवश्यक शिविरों का आयोजन करवाने का निर्णय लिया गया है। हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून में पढ़ रहे बच्चों को दी जाने वाली 35 हजार रुपये की वार्षिक सहायता को बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का निर्णय लिया। हरियाणा का कोटा देहरादून में 12 बच्चों का है। बेसहारा बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक दी जाने वाली मासिक सहायता 500 रुपये से बढ़ाकर 700 रुपये करने और स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 700 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने की निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशखबरी देते हुए कहा कि लगभग 400 करोड़ रुपये से पलवल जिले में स्थापित किए जा रहे विश्वकर्मा हरियाणा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की गई है और राज नेहरू, जो कौशल विकास पाठ्यक्रमों के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, को नया कुलपति बनाया गया।