नई दिल्ली। नोटबंदी के एक महीने बाद भी जनता को हो रही समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार(9 दिसंबर) को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए केंद्र से कई सवालों का जवाब मांगा है।
कोर्ट ने पूछा कि ‘क्या कोर्ट बैंक से पैसा निकालने की कोई न्यूनतम सीमा तय करे जो पूरे देश में लागू हो और कोई भेदभाव ना रहे। ऐसे में लिमिट तय की जाए जिसे बैंक इनकार ना कर सकें जैसे कि 10000 रुपये. इसी तरह जिला सहकारी बैंकों को पैसे जमा करने और निकासी का अधिकार मिले।
वहीं नोटबंदी के फैसले का बचाव करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है और 10-15 दिनों में समस्याएं खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है।
उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में असंतोष की वजह से किए गए प्रदर्शन का एक भी उदाहरण मौजूद नहीं है और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां उसका मुद्दा बना रही हैं। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा।
