दिल्ली: बिहार सरकार नोटबंदी से उत्पन्न समस्या से जनता को निजात दिलाने के लिए बैंकों पर बड़ी कार्रवाई करने के विचार कर रही है। नीतीश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के बावजूद विभिन्न बैंकों द्वारा नई शाखा एवं एटीएम के मामलों में लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले बैंकों पर सख्ती करने का संकेत दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसे बैंकों को चिन्हित कर सरकारी राशि से वंचित कर दिया जाएगा। इसके लिए प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों समेत संबंधित विभागों को जल्दी ही निर्देश जारी किया जाएगा।
बिहार के वित्त मंत्री और राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मंगलवार को राज्यस्तरीय बैंकर्स कमिटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कहीं। एसबीआई की अगुवाई में हुई इस बैठक में कई बैकों के पदाधिकारियों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए सिद्दीकी ने अगली राज्य स्तरीय बैठक में निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को भाग लेने के निर्देश दिए।
