केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार की उस दरख्वास्त को खारिज कर दिया है, जिसमें सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण इरीगेशन स्कीम (SAUNI) के लिए 6,399 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। राज्य सरकार की यह मांग तकनीकी आधार पर खारिज की गई है। इसके अलावा, प्रॉजेक्ट की व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) पर सवाल उठाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि SAUNI पीएम मोदी का पसंदीदा प्रॉजेक्ट रहा है।
पीएम ने 30 अगस्त 2016 को इस प्रॉजेक्ट के पहले फेज का राजकोट के नजदीक बने बांध पर उद्घाटन किया था। इसके बाद, इस साल 17 अप्रैल को मोदी ने गुजरात के बोटाड में SAUNI प्रॉजेक्ट के फेज-1 (लिंक 2) को देश को समर्पित किया था। इसके अलावा, प्रॉजेक्ट के फेज 2 (लिंक 2) की आधारशिला भी रखी थी। बता दें कि सूखे से जूझते सौराष्ट्र के लिए नर्मदा के पानी को 115 जलाशयों में स्टोर करने के लिए इस प्रॉजेक्ट की शुरुआत की गई है।
केंद्र सरकार के इस रुख के बाद, राज्य सरकार ने पूरे प्रॉजेक्ट के लिए खुद से पैसे का इंतजाम करने का फैसला किया है। इस प्रॉजेक्ट की शुरुआती कुल लागत 10 हजार करोड़ रुपये थी। इस आकलन के आधार पर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की योजना के तहत 6,399 करोड़ रुपये की मांग की थी। गुजरात सरकार ने अब इस प्रॉजेक्ट की लागत को संशोधित करते हुए 18 हजार करोड़ रुपये कर दिया है।
राज्य सरकार के सूत्रों ने बताया कि सरकार के द सेंट्रल वॉटर कमीशन एक्सटर्नल असिस्टेंस डायरेक्टोरेट ने इस प्रॉजेक्ट पर नकारात्मक राय देते हुए इसकी फिजिबिलिटी पर सवाल उठाए थे। गुजरात सरकार की ओर से दाखिल डीपीआर (डिटेल्ड प्रॉजेक्ट रिपोर्ट) को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें तकनीकी पहलुओं के बारे में नहीं बताया है। केंद्र ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि गुजरात सरकार नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी और अन्य संबंधित राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र) से परामर्श करने में नाकाम रही।
