मोदी सरकार ने रक्षा और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 100 फीसदी विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में संशोधन करते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानि एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है।
सरकार के इस नए कदम के तहत एफडीआई की कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। रक्षा क्षेत्र में आर्म्स एक्ट 1959 के मुताबिक छोटे हथियार और उसके पार्ट्स में ही एफडीआई लागू होगा। वहीं नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ब्राउनफिल्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए सौ फीसदी एफडीआई को मंजूरी मिली है।
आज तक के मुताबिक इसके अलावा मोदी सरकार ने फूड प्रोडक्ट और ऑनलाइन व्यापार में भी एफडीआई को मंजूरी दी है। साथ ही डीटीएच,मोबाइल टीवी, केबल नेटवर्क व्यापार में भी एफडीआई का रास्ता खुल गया है। वही फार्मा सेक्टर में भी एफडीआई मंजूर हो गई है। रक्षा,नागरिक उड्डयन, फूड प्रोडक्ट, ऑनलाइन व्यापार और फार्मा क्षेत्र में एफ़डीआई की मंजूरी अर्थव्यवस्था को विकास की पटरी पर लाने के कदम के तौर पर देखा जा रहा है।