असम संविधान संशोधन विधेयक वस्तु एवं सेवा कर (GST) पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य विधानसभा ने शुक्रवार को यह बिल एकमत से पारित कर दिया। जीएसटी बिल संसद के दोनो सदनों से पारित हो चुका है और अब इसे देश की आधी राज्य विधानसभाओं से पास होना बाकी है।
असम विधानसभा में विपक्षी दलों कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने बिल का समर्थन किया लेकिन जीएसटी आने पर राज्य पर उसके प्रभाव पर चर्चा की मांग की जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने जीएसटी पास होने की जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि असम ऐतिहासिक जीएसटी पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने लिखा, ‘मुझे विश्वास है कि जीएसटी का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और राज्य की आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी।’
असम के वित्त मंत्री ने बताया कि सर्बानंद सोनोवाल चाहते थे कि असम जीएसटी पास करने वाला पहला राज्य बने क्योंकि इससे इंडस्ट्री में अच्छा संदेश जाएगा। इससे पहले जीएसटी बिल राज्य सभा से पास होने के बाद 8 अगस्त को लोकसभा से भी पास हो गया। सरकार चाहती है कि जीएसटी अगले साल 1 अप्रैल से लागू हो जाए जिसके लिए इस बिल को देश की आधे राज्यों से भी पास कराना आवश्यक है।
