दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के विधायकों की सैलरी में इजाफा करने से जुड़े बिल को वापस भेज दिया है। जिसके बाद एक बार फिर केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर हमला बोल सकती है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र को एक बिल भेजा था जिसमें दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 400 फीसदी इजाफा करने की मांग की थी। केंद्र सरकार ने उप राज्यपाल के माध्यम से इस बिल को यह कहते हुए वापस भेज दिया है कि दिल्ली सरकार ‘वैधानिक प्रक्रिया’ के तहत इस बिल को दोबारा सही फॉर्मेट में भेजे। केंद्र ने पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार से इस बिल के संदर्भ में कई सवाल किए थे। केंद्र ने दिल्ली सरकार से इतनी ज्यादा बढ़ोतरी का व्यवहारिक पक्ष जानना चाहा था।
केंद्र सरकार के सूत्रों की मानें तो गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली सरकार वे कारण बताए जिससे यह माना जा सके कि दिल्ली में विधायकों की जीवन-यापन का खर्च 400 प्रतिशत तक बढ़ा है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के इस बिल को एक लाइन की सलाह के साथ वापस कर दिया है। मंत्रालय ने लिखा है, ‘ यह बिल सही फॉर्मेट के साथ नहीं भेजा गया है और इसे तभी आगे बढ़ाया जा सकता है, जब यह सही तरीके के साथ भेजा जाए।’
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