उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि हाल ही में संसद में पेश हुई एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों में 81 फीसद की भारी कमी दर्ज की गई है। साल 2015 में जहां भ्रष्टाचार की 5139 शिकायतें मिली थीं वहीं पिछले साल सिर्फ 969 शिकायतें आर्इं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्र्टी (आप) की सरकार कितनी सख्ती से काम कर रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली पार्टी की सरकार अपने एजंडे पर कायम है और सीवीसी के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं।
सिसोदिया ने कहा कि यह सिर्फ आप सरकार के कारण संभव हो सका है। आप सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ शून्य सहनशीलता रखती है और इसे लेकर कोई भी समझौता नहीं करती है। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के स्तर पर भी ईमानदारी बरती जाती है। इसी का नतीजा है कि दिल्ली सरकार के सभी विभागों में यह संदेश गया है कि आप सरकार में अगर कोई भी रिश्वत लेते पकड़ा पाया गया तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि इतना काम तो हम तब कर रहे हैं जब दिल्ली सरकार से भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को छीन लिया गया है और दिल्ली विधानसभा से पारित जनलोकपाल विधेयक को केंद्र सरकार ने अपने पास रखा हुआ है।
अगर केंद्र सरकार उस कानून को पास करके भेज दे तो हम जल्द से जल्द दिल्ली में एक मजबूत जनलोकपाल बनाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ और तेजी से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सरकार ने ई-गवर्नेंस को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, जिससे भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। दिल्ली में ज्यादातर काम आॅनलाइन कर दिए गए और ई-गवर्नेंस में जो कमियां थीं, उसे भी दूर किया गया ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। दिल्ली सरकार के कार्यों में पहले जहां 5 फीसद लोग ही आॅनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल किया करते थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 60 फीसद हो गई है।
