रोजगार पर संकट
पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो मेरठ, गाजियाबाद और अलीगढ़ जिलों में बड़ी संख्या में बूचड़खाने चलाए जाते हैं। मेरठ शहर में ही वैध बूचड़खानों की आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध बूचड़खाने चलाए जा रहे हैं। इन अवैध बूचड़खानों से हजारों की संख्या में लोगों का रोजगार जुड़ा है। ऐसे में अगर ये बूचड़खाने बंद कर दिए जाते हैं तो बड़ी तादाद में लोगों पर रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा।
चमड़े के व्यापार पर असर
कानपुर को यूपी की आर्थिक राजधानी माना जाता है। कानपुर से सबड़े बड़ा कारोबार चमड़े का होता है। चमड़े की बेल्ट से लेकर बैग और जूते कानपुर में बनते हैं। देशभर में कच्चा चमड़ा भी कानपुर से जाता है। कानपुर से करीब हर साल 12 अरब डॉलर का चमड़े का सामान विदेशों को निर्यात किया जाता है। यहां सिर्फ 6 बूचड़खाने वैध हैं जबकि अवैध बूचड़खानों की संख्या पचास से ज्यादा है। अकेले कानपुर से हर रोज करीब 50 करोड़ के गोश्त का व्यापार होता है।
किसानों पर असर
बूचड़खानों को बंद करने का फैसला सिर्फ कारोबारियों या मजदूरों को ही प्रभावित नहीं करेगा. बल्कि किसानों पर भी इसका व्यापक असर पड़ेगा। 2012 के पशुधन जनसंख्या के अनुसार यूपी में भैंस और गाय की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। 2007 के मुकाबले भैंसों की संख्या में 28 फीसदी बढ़ोतरी हुई जबकि गाय की संख्या में 10 फीसदी इजाफा हुआ। बिना दूध वाली गाय और भैंस को पालना किसान के लिए बड़ी चुनौती होती है। आमतौर पर किसान उन्हीं मवेशियों को अपने पास रखते हैं जो या तो खेती के काम में आते हैं या जो दुधारू होते हैं। बाकी दूसरे मवेशियों को किसान बेच देते हैं। ऐसे मवेशियों को चारा खिलाना भी किसानों के लिए बड़ा संकट माना जाता है।
यहां बंद हुए बूचड़खाने
पुलिस प्रशासन ने अवैध बूचड़खाने बंद कराने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को गजरौला में जब पुलिस अवैध मीट की दुकान बंद कराने पहुंची, तो दुकानदार ने कैरोसीन डालकर खुद को जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। इसके बाद मंगलवार को इलाहाबाद में दो बूचड़खाने सील कराए गए। जबकि गाजियाबाद के केला भट्टा इलाके में पुलिस ने 15 बूचड़खाने बंद कराए।
यूपी में अवैध बचड़खाने बंद होने जनता पर व्यापक असर पड़ेगा। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को अपने चुनावी वादे पूरे करने के साथ इस कदम से प्रभावित जनता के लिए रोजगार के विकल्प भी तलाशने होंगे।
