नई दिल्ली। कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक सरकार ने निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। राज्य के श्रम विभाग ने 1961 के कर्नाटक औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) के नियमों में संशोधन कर मसौदा जारी किया है।
मसौदे के मुताबिक, स्थानीय निवासियों(कन्नड़ समुदाय) के लिए यह सौ फीसदी आरक्षण कोटा इंफोटेक और बायोटेक सेक्टर को छोड़ उन सभी निजी क्षेत्रों में लागू होंगे, जिसे कर्नाटक सरकार की इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के तहत छूट मिल रही है।
सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर कोई कंपनी इस नए मसौद को लागू नहीं करती है तो उन्हें सरकार द्वारा पहले से दी गई छूट खत्म कर दी जाएगी। कानून मंत्रालय की ओर से इन संशोधनों को मंजूरी मिलने के बाद इस मसौदे को लागू कर दिया जाएगा।
कर्नाटक के श्रम मंत्री के मुताबिक, हम यह नहीं कहते कि अगर नौकरी के लिए किसी कन्नड़ भाषी ने आवेदन न किया हो तो भी उन्हीं के लिए नौकरी रखी जाए। लेकिन कर्नाटक में किसी नौकरी के लिए पहली वरीयता कन्नड़ निवासियों को मिलना चाहिए। इसके अलावा विभाग की ओर से उन दिव्यांगों को पांच प्रतिशत का आरक्षण उपलब्ध कराया गया है जो कर्नाटक निवासी हैं।
