नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता लोकदल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। उन्होंने खत में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों के लिए पिछड़े वर्ग के लिए यूजीसी की तरफ से आरक्षण खत्म करने का मुद्दा उठाया है। अपने खत में लालू ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार नियमों और प्रावधानों को ताक पर रखकर ओबीसी उम्मीदवारों से उनका हक छीन रही है। उन्होंने पीएम मोदी से निजी तौर पर इस मामले को देखने और ओबीसी उम्मीदवारों का आरक्षण खत्म करने के फैसले पर मानव संसाधन मंत्रालय से रिपोर्ट लेने की मांग की है। लालू ने कहा कि यूजीसी से इस फैसले पर पीएम मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और मामले पर अपना रुख साफ करना चाहिए।
आरजेडी प्रमुख ने पूछा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग से कितने लोग प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्त हैं और क्या उनकी कुल संख्या उन्हें मिलने वाले आरक्षण के अनुपात में है या नहीं। लालू ने खत में कहा कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन करने की भी धमकी दी है।
