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अतिरिक्त मुख्य सचिव सौरभ कुमार दास द्वारा हस्ताक्षर किए गए पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दिए गए नामों का उपयोग पत्राचार के लिए किया जाना चाहिए। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि योजनाओं के नाम बदलने का आदेश ममता बनर्जी की ओर से जारी किया गया है। उनका मानना है कि जब केंद्रीय योजनाओं में लागू करने में आई लागत में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत तो इसका श्रेय (क्रेडिट) केवल केंद्र को क्यों मिलना चाहिए? इसके चलते सरकार की ओर से नामों को बदलने का फैसला लिया गया है। बीजेपी ने केंद्रीय योजनाओं का नाम बदलने पर ममता बनर्जी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है।
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