इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने की मांग करने वाली कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कांग्रेस से ही कई सवाल कर पूछ लिए थे और बीजेपी से 16 मार्च को सदन में बहुमत साबित करने को कहा था।
पर्रिकर ने नवंबर 2014 में गोवा के मुख्यमंत्री पद से उस वक्त इस्तीफा दे दिया था, जब पीएम मोदी ने उन्हें केंद्र में रक्षा मंत्री बनाने के लिए दिल्ली बुला लिया था। 61 साल के पर्रिकर को गोवा में पार्टी को फिर से ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। 2012 से प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी का हाल में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा था, उसे 13 सीटें हासिल हुई थीं। मुख्यमंत्री रहे लक्ष्मीकांत पार्सेकर भी चुनाव हार गए थे। हालांकि कुछ छोटे दलों और निर्दलीयों के समर्थन से बीजेपी वहां सरकार बना ली है। बीजेपी का कहना है कि निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों ने पर्रिकर को सीएम बनाए जाने की शर्त पर ही बीजेपी को समर्थन देने की बात कही थी।
पर्रिकर की संगठनात्मक और प्रशासनिक क्षमताओं को देखते हुए प्रधानमंत्री उन्हें रक्षा मंत्री का पद दिया था। रक्षा मंत्री के रूप में पर्रिकर के कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव रहा। पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले और सीजफायर के उल्लंघन की कई घटनाएं हुईं। उनके कार्यकाल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भी याद किया जाएगा, साथ ही सेना द्वारा सीजफायर के उल्लंघन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी।
